29-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 29-10-2026

ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ- ਕਮਾਲਪੁਰਾ/ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 (ਪੈਕਸ) ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆੜ ਰਹਿਨ (ਪਲੱਜ ਕਰਨਾ), ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 3500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 29-10-2026
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 (ਪੈਕਸ) ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆੜ ਰਹਿਨ (ਪਲੱਜ ਕਰਨਾ), ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 3500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਿੰਟੂ ਜੱਟਪੁਰਾ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ 11 ਧੀਆਂ ਦ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਵਨ ਰਕਬਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਾਵਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।