ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏਗੀ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਗਿੱਲ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ
ਲੋਹਟਬੱਦੀ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋਂ)- ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੌਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਜੋ ਯੂ. ਪੀ.
ਡ
ਡਾ: ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਪੰਜਾਬ
23-09-2026
ਲੋਹਟਬੱਦੀ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋਂ)- ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੌਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਹੁਣ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਪ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 20 ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
