ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 8 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ 8 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 53,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵਿਆ ਭਵਨ- 2 ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਲੱਖ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ 460 ਲੱਖ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ. ਪੰਜ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ 3 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਵੇਟ ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੱਖ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ’ਚ 72 ਲੱਖ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ 460 ਲੱਖ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 532 ਲੱਖ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।