ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।