ਅਗਨੀਵੀਰ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ - ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਿਆਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ; ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ—ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ—ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ—ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ? ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ—ਪਹਿਲਾਂ 25%, ਫਿਰ 75%, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ—ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ—ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ—ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ—ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ..."।