ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ - ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ' ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ (ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਖੇਤਰ - ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਸੀ-ਹੈਕਸਾਗਨ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਜਨਪਥ, ਰਾਜਪਥ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਾਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ - ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2022 ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
1,000 ਤੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ — ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ
1,000 ਤੋਂ 50,000 ਭਾਗੀਦਾਰ — ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ
50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ — ਬੁਰਾੜੀ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
