ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖ਼ਾਰਜ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
