ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਅਗਸਤ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਕਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
