ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ), 6 ਅਗਸਤ (ਥਿੰਦ)- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਲਪਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਹਾਈਵੇਅ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੱਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਣੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭੰਨਤਾ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਜੈਰਾਮ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੀਤੀ-2015 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਆਰੋਗਿਆ ਵਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟਾਈ ਵਨ (ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਨ) ਅਧਿਿਨਯਮ, 1980 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਣੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
