ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ)- ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
