ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ 20-25 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਪਾੜ, ਦਰਜਨਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖਰਾਬ

ਡੱਬਵਾਲੀ, 16 ਮਾਰਚ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)-ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ 'ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ' ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਕਰੀਬ 20-25 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾੜ ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਪਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਅਬੂਬਸ਼ਹਿਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵੜਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਿੱਠੂ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੜੀ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੁੱਡਾਂ ਵੀ ਪਾੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਗਭਗ 1983-84 ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੇਈ ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।