ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ, ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯਾਰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਯਾਰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ। ਛੱਡੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 (ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ), ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 (ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 (ਗੈਰ-ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
