ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 26 ਮਾਰਚ (ਥਿੰਦ, ਨਰੇਸ਼ ਹੈਪੀ)-ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ (ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ) ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ | ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 12 ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ (ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ) ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ 'ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜਿਟ ਅਕਾੳਾੂਟਸ' 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ, ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐਮ. ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ |
