ਜਲੰਧਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ) - ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਪੂਰਮ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ, ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵੀਨਿਊ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਰੱਸਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ-
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ 6 ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ-
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ-
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ-
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
