ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀ

< ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨ. ਜੀ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-09-2026

< ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ < ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਸ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਜਲੰਧਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 8.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ’ਤੇ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡੰਪ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 9.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 8.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀ

Subscribers Only Story

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ