ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ
ਜਲੰਧਰ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 6 ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ , ਸੂਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਕਸ਼ੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 6 ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ , ਸੂਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਕਸ਼ੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਕਸ਼ੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 37 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
