ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2 ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਚੱਕਰ
ਜਲੰਧਰ, 27 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ)- ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉੁਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2 ਨਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 2 ਨਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਮਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਜਲੰਧਰ, 27 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ)- ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉੁਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2 ਨਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 2 ਨਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਮਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਅਗਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੋ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਜ਼ੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
