ਜਲੰਧਰ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, (ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ.) ਤੇ ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ) ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀਆਂ (05) ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 2 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਨਿੱਝਰਾਂ ’ਚ ਪੈਂਦੀ 1 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 2 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਨਿੱਝਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਕਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
