ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਮ ਵਿਵਾਦ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 14 ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮੈਂਬਰੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸੁਝਾਅ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇਥੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਮ ਸੁਝਾਅ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਠਾਇਆ | ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ | ਜਦਕਿ ਮਈ 2026 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਫਾਰਮ-6 ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖਾ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ |
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮÏਜੂਦ ਹੈ | ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ(ਸੰਧੂ) ਨੇ ਫਾਰਮ-6 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਹਾਂਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਲੱਗੇ, ਪਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਥ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ | ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤੁੰਲਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ |
-(ਲੇਖਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਈਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ |)
