ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 25 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਨੈਕਟ ਡਾਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 214 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈਮੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ' ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈਮੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵੀ ਵਿਆਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ (ਐਂਮਬੌਂਸ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਰ ਲੱਗਿਆ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਾਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਟਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਹਰ ਲੱਗਿਆ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੇੜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਵਾਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਯਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇੰਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਮੇਲ : jpslaroya@gmail.com
