ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਖੜੋਤ-ਮਹਿੰਗਾਈ (ਸਟੈਗਫਿਲੇਸ਼ਨ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 6-7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਔਸਤਨ 85.94 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ 2026 ਵਿਚ 96 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 4.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 3-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 7-8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ, ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 993 ਰੁਪਏ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫ਼ਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2025 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੀਨ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 60-65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੈਰਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ- ਛੋਟੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਜੀ ਰਾਮਜੀ' ਇਕ ਅਨਿਸਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਫਾਇਤ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਗੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੀਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਸੁਚੱਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ।
ਮੋਬਾਈਲ : 98550-82857
