ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵੋਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ 1962 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸਾਦਗੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਕੰਢੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣੇ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਾਥੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਤੇਜ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹੋ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੌਥੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
