ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ-ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ
ਖੰਨਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5.
ਖੰਨਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 1,350 ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿੱਲੋ ਬੋਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ 266.50 ਪ੍ਰਤੀ 45 ਕਿੱਲੋ ਬੋਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈ-ਪਾਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
