ਪਾਇਲ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਕਸੂਦੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਸੰਘ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਮਹਾਂਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਹ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਤਰੁਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
