ਸਮਰਾਲਾ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੋਪਾਲ ਸੋਫਤ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਰੋਜ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਚੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦ, ਵਾਹੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |
