ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ)-ਨਵੀਂ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।
