29-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-05-2026

ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ : ਕਲਾਪੀਠ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-05-2026
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 16 ਮਈ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾ ਕਲਾ ਪੀਠ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਸਮੀਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਕਲਾ ਪੀਠ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਘਈ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ, ਰਾਜੀਵ ਖ਼ਿਆਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਖਦੇਵ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ | ਜਦਕਿ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ Tਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2008Uਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਐੱਨਈਪੀ-2020 ਦੇ Tਆਰ-3Uਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਲਾ ਪੀਠ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ | ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ |
ਲੇਖਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿੱਤਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਦਕੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਖਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ-ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਗੇਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।