ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ | ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |
