31-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 09-05-2026

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ - ਭਿੰਦਾ ਬਨਭੌਰਾ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 09-05-2026
ਅਮਰਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਮੰਨਵੀ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਬਨਭੌਰਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਅÏਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਲੀ ਕੁਠਾਲਾ, ਬਲਾਕ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀ ਭੁੱਲਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਪੰਜਾਬ ਕਮਿੰਕਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।