ਮੋਗਾ, 8 ਮਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਬਾਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ | ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ | ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
