ਧਰਮਕੋਟ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ | ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਮਟ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ | ਪਿੰਡ ਕਮਾਲ ਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ | ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ | ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਲਿਮਟ ਹੈ | ਜੇ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਰਕਮ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਡੇ ਅੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ? ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪੈਕੇਜ ਲਿਮਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ | ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਲਿਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ |
