ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਬਕਾਏ ਲਟਕਾਉਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 11-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਯਕੀਨੀ ਕਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਲਾਭ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਯੋਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੇ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਬਿਆਨ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ’ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ