28-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28-08-2026

ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ.ਬੀ. ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੋੜਨ ਬਾਅਦ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਿਆ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 27 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ. ਬੀ.

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 28-08-2026
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 27 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ.ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਰੇਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ) ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ (ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (ਐਪ) ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਝੰਜਟ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਕਈ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਗਾਇਬ : ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ’ਤੇ ਅਲਫਾ-ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।