ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਮੂਣਕ/ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਕਥਿਤ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀ. ਏ.

ਹ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 09-08-2026

ਮੂਣਕ/ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਕਥਿਤ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 24 ਸਤੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ (87) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਘਟੀਆ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ‘ਚੋਂ 33 ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਸੈਂਪਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 18-19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਤ ਮਿਲੇ। ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 32806 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਐਲਾਨੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਾਲਣਾ