ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
