ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਏ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
* ਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਧਾਲੀਵਾਲ * ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ‘ਲੇਖ’ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ-ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਪੂਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਲੇਖ ਵਾਂਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਤੇ ਪੁਲ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਪੂਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਲੇਖ ਵਾਂਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਤੇ ਪੁਲ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਮਿਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਮਿਲ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਿਆਂ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਮਿਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਮਿਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਆਰਟਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
