ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ-ਚੀਮਾ
* ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ * ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ)-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ । ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
05-08-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ)-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
