ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ) ਵਿਚ ਆਰਮਡ ਗਾਰਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 24 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1997 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।