ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲੇ 10,656 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ.) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 51516 ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 67519 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੋ-ਨਕਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ-ਪਹਿਲੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ-ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।
