16-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 31-03-2026

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ' ਲਈ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 31-03-2026

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 30 ਮਾਰਚ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ¢ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਦਾਣੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ¢ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ¢ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 2023-2027 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਰੀਅਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ¢ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2018 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 'ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ' ਅਤੇ 'ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ¢ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 2023-24 ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਬਾਸਮਤੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ¢ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਤੇ ਐਨ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 25.17 ਕਰੋੜ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 28.21 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਆਏ ਹਨ ¢ 2022-23 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ¢ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ¢ 'ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਿ੍ਪ ਤੇ ਸਪਿ੍ੰਕਲਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ¢ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,614 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ¢ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੋਕਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ (ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਰੇ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ¢ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਗਏ ¢ ਇਕੱਲੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ 17 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ 195 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 65 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ¢ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ 2026-27 ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ 2,971 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ¢ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਨੰੂ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ¢ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ (ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਚੱਕਰ) ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ¢

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।