ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ' ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ |