ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 2026 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ‘ਵਰਚੂਅਲ’ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸੇਨੇਗਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 8-10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਝਾਅ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
