ਸਮਾਣਾ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਿਂਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ।
