30-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-04-2026

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-04-2026
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜੇ ਐਸ ਨਿੱਕੂਵਾਲ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਸਟਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰਾਮਪੁਰ- ਪੁਰਖਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 12ਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਗਤਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।