ਮੇਅਰ ਮਹਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 389 ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
*
* ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ * ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 389 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ
‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ। ਤਸਵੀਰ : ਲਵਲੀ
29-10-2026
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 389 ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਅਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਟੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ): ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐਲਆਈਜੀ) ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਐੱਮਸੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
