ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਐਲੀਗੈਂਟ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਐਲੀਗੈਂਟ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਨੰ. 20 ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੈਕਟਰ-82 ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਪਕ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 9 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਛਿਮਾਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰਮ/ਲਾਇਸੰਸੀ ਵਲੋਂ ਐਕਟ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (1) (ਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲੀਗੈਂਟ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ/ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਕਤ ਫਰਮ/ਲਾਇਸੰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਫਰਮ/ਲਾਇਸੰਸੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।