ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 2,500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਗੁੱਜਰ, ਸਕੱਤਰ ਅਮੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਉੱਜਵਲ ਭਸੀਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਐਨ.ਕੇ. ਨੰਦਾ, ਮਲਕੀਤ ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਕੇ. ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
