ਖਰੜ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜੰਡਪੁਰੀ)-ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਖਰੜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
