30-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 30-10-2026

ਜਮਾਲਪੁਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਲਾਈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 30-10-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਲਾਈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1% ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬੈਕਲਾਗ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਾਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੈਕਲਾਗ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 1500 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਜਮਾਲਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੈਂਡ-ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਫ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਭਾਰਤ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੀ . ਐਸ . ਕਸ਼ਯਪ , ਡਾ . ਬੀ . ਆਰ . ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।