12-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21-07-2026

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ, 5 ਵਕੀਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-07-2026
aਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ aਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਿਨ ਸੱਗੜ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬੇਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਆਦੀਆ, ਰੁਪਿਲਾ ਮੋਹਿਨੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਕੀਲ ਭਲਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਾਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਿਨ ਸੱਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨੋ ਵਰਕ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਜ਼ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।